विकास परियोजनाओं की बाधाएं दूर करने को विभागीय समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई पर जोर

 

देहरादून। सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य-विशिष्ट प्रारूप टिप्पणी को अंतिम रूप देने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों, विभिन्न विभागों के सुझावों और उनके समाधान पर चर्चा की गई।
पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पीएम गतिशक्ति, भूमि राशि और परिवेश पोर्टल, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण, भूमि पर कब्जे का हस्तांतरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लैंड बैंक, भूमि नामांतरण और रॉयल्टी से जुड़े विषयों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से ठेकेदारों को समयबद्ध अनुमति देने की प्रक्रिया प्रभावी बनाने पर भी सुझाव प्रस्तुत किए गए। सचिव डॉ. पाण्डेय ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों और उपयोगकर्ता एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने प्रत्येक प्रकरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने, दस्तावेजों का उचित संकलन करने और संबंधित कानूनों एवं नियमों का गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्याओं का समाधान तलाशने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और परिस्थितियों को समझते हुए व्यावहारिक समाधान निकाले जाएं। जिन मामलों में नियमों या प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता हो, उनके स्पष्ट प्रस्ताव तैयार किए जाएं। साथ ही, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमों, प्रक्रियाओं तथा तकनीकी पहलुओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सचिव ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और समस्याओं को चिह्नित करने के साथ उनके नियमसम्मत समाधान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद रंजना राजगुरु, अपर सचिव विनीत कुमार, सेतु आयोग के सलाहकार विशाल पाराशर सहित लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल के अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।