शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ, डीपीसी प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा आयोग को: डॉ. धन सिंह
देहरादून। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग अब शिक्षकों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के लिए प्रस्ताव शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजेगा। इससे लंबे समय से रिक्त चल रहे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रवक्ता के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंगलवार को अपने शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूरी कर पदोन्नति प्रस्ताव तैयार कर आयोग को भेजा जाए। बैठक में प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य, प्रवक्ता से प्रधानाचार्य, एलटी से प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति को लेकर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में वरिष्ठता विवाद के कारण लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित थी, लेकिन अब न्यायालय के निर्णय के बाद पदोन्नति के द्वार खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि पदोन्नति के शत-प्रतिशत रिक्त पदों को भरा जाए। साथ ही एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति में टीईटी अनिवार्यता के विषय पर भी सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी, ताकि शिक्षकों के हित प्रभावित न हों। बैठक में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।