शिक्षा विभाग में दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण, 26 नए अधिकारियों को मिली तैनाती
देहरादून। प्रदेश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और गुणवत्तापरक बनाने के उद्देश्य से शासन ने दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण कर उन्हें नई तैनाती दी है। इसके साथ ही सीमैट उत्तराखंड में प्रशिक्षण पूरा करने वाले राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 26 नवनियुक्त उप शिक्षा अधिकारियों को विभिन्न विकासखंडों में प्रथम तैनाती दी गई है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन स्तर से इस संबंध में दो अलग-अलग शासनादेश जारी किए गए हैं।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। नई तैनाती से विकासखंड स्तर पर विभागीय कार्यों को गति मिलेगी और विद्यालयों की शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की बेहतर निगरानी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संसाधनों के साथ प्रभावी प्रशासन, नियमित अनुश्रवण और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विद्यालय तक विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचे और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिले। मंत्री ने बताया कि शासनादेश के तहत विभिन्न विकासखंडों में तैनात दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों को प्रशासनिक हित में स्थानांतरित कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं, प्रशिक्षण पूरा करने वाले 26 नवनियुक्त अधिकारियों को भी विभिन्न विकासखंडों में तैनात किया गया है। उन्होंने नए अधिकारियों से पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की। मंत्री ने कहा कि अब सभी विकासखंडों में शिक्षा अधिकारी भेज दिए गए हैं और विभाग में अधिकारियों की कमी भी दूर हो गई है। विद्यालयी शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्णय आगे भी लिए जाते रहेंगे।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। नई तैनाती से विकासखंड स्तर पर विभागीय कार्यों को गति मिलेगी और विद्यालयों की शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की बेहतर निगरानी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संसाधनों के साथ प्रभावी प्रशासन, नियमित अनुश्रवण और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विद्यालय तक विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचे और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिले। मंत्री ने बताया कि शासनादेश के तहत विभिन्न विकासखंडों में तैनात दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों को प्रशासनिक हित में स्थानांतरित कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं, प्रशिक्षण पूरा करने वाले 26 नवनियुक्त अधिकारियों को भी विभिन्न विकासखंडों में तैनात किया गया है। उन्होंने नए अधिकारियों से पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की। मंत्री ने कहा कि अब सभी विकासखंडों में शिक्षा अधिकारी भेज दिए गए हैं और विभाग में अधिकारियों की कमी भी दूर हो गई है। विद्यालयी शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्णय आगे भी लिए जाते रहेंगे।
