राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर प्रशासन की पहल तेज
देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन ने सकारात्मक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जहां जिलाधिकारी ने आंदोलनकारियों के सुझाव सुने और उनकी शंकाओं का समाधान किया।
डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपनी-अपनी तहसीलों में लंबित चिन्हीकरण प्रकरणों और सूचियों पर गंभीरता से कार्य करते हुए सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिन्हीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय आंदोलनकारी समितियों के सदस्यों को भी प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिन आंदोलनकारियों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, उनके चिन्हीकरण के लिए वरिष्ठ आंदोलनकारियों और समिति सदस्यों के शपथ-पत्र के आधार पर प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिस पर निर्णय लंबित है। बैठक में मौजूद आंदोलनकारियों ने प्रशासन की सकारात्मक पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि लंबे समय से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान होगा और पात्र आंदोलनकारियों को न्याय मिल सकेगा।