जोगेंद्र मावी, ब्यूरो
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में कई अह्म निर्णय लिए गए। जिसमें बांड भरने वालों को एमबीबीएस की फीस में छूट मिलेगी। खनन के लिए आईएएस को महानिदेशक बनाया जाएगा। धान का मूल्य 1940—60 रूपये कर दिया गया। प्रधानों का मानदेय दोगुना किया तो न्यायालय में भर्ती खोल दी गई। उपनल कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। साथ ही आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1000 की वृद्धि की गई।
मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव आए। ये है कि कैबिनेट के निर्णय —————
- आशा कार्यकत्रियों के बैंक खाते में न्यूनतम 6500 रुपये दिया जाएगा। मानदेय के अन्तर्गत 1000 रुपये और प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिया जाएगा।
- सरकारी गल्ला विक्रेता से संबंधित भुगतान के लिये वित्त विभाग 14 करोड़ रुपये खाद्य विभाग को देगा। इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से मिलने वाले बजट से की जाएगी।
- सोमेश्वर में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत अस्पताल का उच्चीकरण करके 100 बेड किया जाएगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय में यथोचित वृद्धि के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
- विधायक निधि से संबंधित प्रशासनिक मद में दो प्रतिशत कंटिंजेंसी चार्ज को घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा।
- उपनल से संबंधित कार्मिकों के मानदेय में दो स्लेब के अंतर्गत वृद्धि की गई है। 10 वर्ष से कम के कार्मिकों को 2000 रुपये प्रतिमाह और 10 वर्ष से ऊपर कार्मिकों को 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक न्याय को देखते हुए हर वर्ष एक निश्चित धनराशि की वृद्धि की व्यवस्था वित्त विभाग करेगा।
- खरीफ 2021-22 धान क्रय मूल्य समर्थन मूल्य को कामन श्रेणी में 1940 और । ग्रेड में 1960 रुपये करने का निर्णय किया गया।
- चमोली आइ टीबीपी के लिए ली गई 1978 वर्ष में 757 नाली के लिये जमा शुल्क के सापेक्ष म्यूटेशन किया जाएगा।
- 500 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी, जिसमें 10 लाख मनरेगा मद से 25 प्रतिशत पंचायत अनुदान मद से और 25 प्रतिशत राज्य सेक्टर से दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत ग्राम प्रधानों से संबंधित मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3000 किया गया।
- मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत राजकीय स्कूलों में 10वीं और 12 वीं के एक लाख 59 हजार पंद्रह (1,59,015) विद्यार्थी लाभान्वित और उच्च शिक्षा के अन्तर्गत एक लाख पांच हजार वविद्यार्थियों के लिए टैबलेट खरीद की का र्ययोजना को मंजूरी।
- उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में 65 पद स्टेनोग्राफर और 65 पद डाटा एंट्री आपरेटर के लिए आउटसोर्सिंग मद से स्वीकृत किए गए।
- उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कुल 246 पद स्वीकृत किए गए।
- चिकित्सा परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य परिवेक्षक पद से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।
- दून मेडिकल कालेज में बर्न यूनिट के लिए 35 पदों का सृजन किया गया।
- पंचायती राज विभाग के विभागीय ढांचे में एक सहायक निदेशक पद को समाप्त करके एक उपनिदेशक का पद स्वीकृत किया गया।
- राज्य आपदा पुनर्वास विभाग में पदों की संख्या घटाकर 333 से 331 की गई, दो अनुपयोगी पदों को समाप्त किया गया।
- यूजीसी के अंतर्गत राजकीय एवं अशासकीय डिग्री कालेजों में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति के लिए छानबीन सह-मूल्यांकन समिति में संशोधन किया जाएगा।
- उत्तराखंड कराधान नियमावली में उत्तर प्रदेश के अनुरूप समरूपता स्थापित करने के लिए संशोधन किया जाएगा।
- खनन विभाग की संरचनात्मक ढांचे में एक पद आईएएस स्तर का महानिदेशक के लिए स्वीकृत किया गया।
- पलायन रोकने एवं स्वरोजगार वृद्धि के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट (एक जनपद दो उत्पाद) की स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य उत्पाद क्लस्टर बनाना और जनपद को पहचान दिलाना है।
- चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज विविध संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी।
- सिडकुल काशीपुर मेगा फूड पार्क के अंतर्गत गलवनिया इस्पात उद्योग लिमिटेड को विद्युत विभाग के विलंब शुल्क के रूप में एक करोड़ 13 लाख रुपये माफ करने का निर्णय।
- सचिवालय, विधानसभा इत्यादि में कार्य करने वाले गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड (जीएमवीएन) के 9 कार्मिकों का संविलियन किया जाएगा।
- हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कालेज में बांड भरकर एमबीबीएस की फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति।