चारधाम सड़क परियोजना के साथ संपर्क मार्गों के निर्माणों में कार्रवाई करने को हुआ मंथन, नुकसान होने पर जवाबदेही तय

उत्तराखंड प्रहरी, मोहन सिंह राणा
उत्तरकाशी। जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले में चारधाम सड़क परियोजना सहित अन्य संपर्क मार्गों के निर्माण के प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई करने तथा सड़को के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रतिकर के वितरण के मामलों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा है कि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के साथ ही राजस्व विभाग के स्तर पर भी इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण की परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े पहलुओं पर भी संवेदनशीलता से विचार किए जाने की अपेक्षा की।
जिलाधिकारी ने आज जिला मुख्यालय पर आयोजित एक बैठक में जिले में चारधाम सड़क परियोजना सहित अन्य लिंक सड़कों के निर्माण की प्रगति, भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर वितरण की समीक्षा की। बैठक में सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोनिवि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं और उनके लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति तथा प्रतिकर के वितरण का ब्यौरा रखा।
जिलाधिकारी ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सड़कों के लिए अधिग्रहीत भूमि व परिसंपत्तियों के प्रतिकर का यथाशीघ्र भुगतान होने जरूरी है। इसके साथ ही सड़क कटिंग के मलवे से खेतों को होने वाले नुकसान का भी समुचित व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राजस्व विभाग के स्तर से अधिग्रहण की कार्रवाई की जाती है, लिहाजा राजस्व विभाग के अधिकारियों को इन सड़कों के प्रतिकर के सही व समयबद्ध भुगतान की जवाबदेही भी लेनी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अन्य सड़कों के मामले में संबंधित विभाग के स्तर से मुआवजे का उचित निर्धारण कर समय से भुगतान किया जाय और काश्तकारों को प्रतिकर के लिए भटकना या इंतजार न करना पड़े।
जिलाधिकारी ने चारधाम परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बीआरओ एवं राष्ट्रीय रामार्ग खंड के अधिकारियों को लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने और नए पैकेज पर यथाशीघ्र काम शुरू कराने का प्रयास करने की हिदायत दी।
बैठक में बताया गया कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़ेथी से तेखला तक के हिस्से के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि व परसिंपत्तियों के लिए 34 करोड़ रूपये का प्रतिकर दिया जाना है। और अभी तक 04 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है। इसी तरह तेखला से हीना तक के पैकेज के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के मुआवजे के आगणन की कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी ने इस मामले को तेजी से निस्तारित करने के लिए तहसील स्तर से दैनिक स्तर पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दियाड़ी खड्ड से मुराड़ी तक के हिस्से के चौड़ीकरण कार्य की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जल्दी ही इस हिस्से पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पालीगाड से जानकीचट्टी तक के हिस्से के चौड़ीकरण के लिए पूर्व से ही भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जा चुकी है। हाई पावर कमेटी द्वारा इस पैकेज का निरीक्षण किया जा चुका है। स्वीकृति मिलते ही इस पैकेज पर काम शुरू हो जाएगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास, सीमा सड़क संगठन के कमांडर विवेक श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड राजेश पंत, अधिशासी अभियंता लोनिवि रजनीश सैनी, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई अशीष भट्ट, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल मनोज गुसांई, उप प्रभागीय वनाधिकारी मयंक गर्ग, तहसीलदार भटवाड़ी सुरेश सेमवाल के साथ ही लोनिवि व पीएमजीएसवाई के सभी डिवीजनों के अधिकारियों ने भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया।