धामी सरकार के तीन साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताई उपलब्धियां, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण, दंगाविरोधी, लैंड जिहाद, समान नागरिकता संहिता जैसे ऐतिहासिक निर्णय शामिल

उत्तराखंड प्रहरी, ब्यूरो
हरिद्वार। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेसवार्ता कर तीन वर्षाे में उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक फैसले तथा अनेकों जनहित के दृष्टिगत विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने धामी सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर तीन साल की उपलब्धियों की चर्चा की।
उन्होंने कहा कि करने वाला, नकल विरोधी कानून, जो आज के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है उसके लिए नकल विहिन शिक्षा के लिए सख्त कानून लाने वाला, धर्मांतरण कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि आज दंगाइयों की हिम्मत नहीं है कि वे सरकारी सम्पत्ति तहस नहस करें, क्योंकि उसकी भरपाई दंगाईयों से की जाएगी। उन्होंने बताया कि विशाल सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जल्द ही धामी के नेतृत्व में शीघ्र ही यहां की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहां की जनता को लाकोर्पित जाएगा।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरी ने महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मध्यम वर्गीय महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। अब तक करीब 80 हजार महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सलाना पांच से सात लाख कमाकर लखपति दीदी बनी है। सरकार ने 2025 तक 1.50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में खरीद पर किसानों को 20 रूपए प्रति कुंतल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ना के मूल्य में 20 रूपए प्रति क्विंतल की वृद्धि की गई है।
राज्य सरकार किसानों को तीन लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को मशीनरी बैंकर्स योजना के अंतर्गत 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के 771567 किसानों को रुपए 166.08 करोड़ की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई। सरकार ने मिलेट्स के तहत मंडुवे का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू 35.78 .तय किया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को भी वितरित किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ने 2025 तक मिलेट उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के चहुंमुंखी विकास तथा देश से अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को शामिल करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।
इस अवसर पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, जिला महामंत्री आशु चौधरी, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, कोषाध्यक्ष सचिन शर्मा, अभिषेक गौड़ तथा समस्त पत्रकार बंधु आदि उपस्थित थे।