अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ
देहरादून। उत्तराखंड के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने लंबे समय से लगी भर्ती रोक हटाने का निर्णय लिया है। इससे विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी दूर होने की उम्मीद है।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विद्यालयों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब विद्यालयों की प्रबंधन समितियां निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि कई विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी के कारण शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। कुछ प्रबंधन समितियां भर्ती के लिए न्यायालय की शरण ले रही हैं, जबकि कई विद्यालय सीमित शिक्षकों के सहारे संचालित हो रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। डॉ. रावत ने स्पष्ट किया कि भर्ती केवल उन्हीं स्वीकृत रिक्त पदों पर होगी, जिन्हें सक्षम स्तर से पुनर्जीवित अथवा बहाल किया गया है। प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित शासनादेशों का पालन अनिवार्य होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता और छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों के पदों पर भर्ती सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने कहा कि इससे विद्यालयों में कार्मिकों की कमी दूर होने के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार होगा।