एलटी शिक्षकों को बड़ी राहत, प्राथमिक शिक्षा की सेवाएं भी वेतनमान में होंगी शामिल

देहरादून। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व नियमित सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश के तहत छह सितंबर 2019 को जारी शासनादेश में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।
संशोधित प्रावधान के तहत प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में एलटी संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई सेवाओं को भी सेवा अवधि की गणना में जोड़ा जाएगा। इससे पदोन्नति के कारण सेवा अवधि की गणना को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर होगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि संशोधित प्रावधान के अतिरिक्त पूर्व शासनादेश की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में एलटी पदों पर कार्यरत शिक्षकों को राहत मिलेगी। शिक्षक संगठनों ने भी निर्णय का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री का आभार जताया है।

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