श्रम मंत्री के दरबार में दलाल सौफे पर और अधिकारी स्टैंडअप, ईमानदारी के सामने अनपढ़ मंत्री सुनाने लगा फिलॉसफी
उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो / जोगेंद्र मावी,
हरिद्वार। पीसीएस की नौकरी से वीआरएस ले चुके अधिकारी को नियमों का पालन कराना अनेकों बार मुश्किल में डालता रहा। प्रदेश के युवाओं के लिए बनाया गए 70 प्रतिशत स्थानीय के नियम को पालन कराना भारी पड़ गया। सीनियर अधिकारियों की धमकी के बाद जब भी वे अपने आर्डर पर अडिंग रहे तो मंत्री के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी, जहां पर कंपनी का कर्मचारी मंत्री के सौफे पर बैठा था और अधिकारी को खड़े रहना पड़ा।
सरकार के मंत्री ही अधिकारियों को नियमों के खिलाफ काम कराने के लिए दवाब बनाते थे। ऐसा ही मामले लगातार आते रहे। हाल में ही वीआरएस ले चुके सीनियर पीसीएस अधिकारी उत्तम कुमार ने खुलासा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वे पीसीएस बनकर जिला सेवायोजन अधिकारी बनकर हरिद्वार में तैनात हुए तो उन्होंने देखा कि सिडकुल की कंपनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने आईटीसी कंपनी को पत्राचार कर 70 प्रतिशत का नियम पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए। कंपनी का एचआर हैड उनके कार्यालय में पहुंचा तो उन्हें रिश्वत देकर शांत रहने का नाकाम प्रयास किया। इसके बाद विभाग के उच्च अधिकारी से दवाब बनाया, लेकिन उत्तम कुमार दवाब में नहीं आए।
सरकार के नियम को लागू कराने की जिस मंत्री पर जिम्मेदारी थी, संबंधित एचआर हैड उसी श्रम मंत्री के घर पहुंच गया। जहां पर जिला सेवायोजन अधिकारी उत्तम कुमार को बुलाया गया। उत्तम कुमार उस मंत्री के आवासीय कार्यालय पहुंचे तो वहां पर देखा कि एचआर हैड मंत्री के सामने सौफे पर विराजमान है और उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। उत्तम कुमार कई मिनट तक खड़े रहे और मंत्री उन्हें वेदों का ज्ञान सुनाने लगा।
उत्तम कुमार कहते हैं कि जब एक कम पढ़ा लिखा मंत्री, जिनका ज्ञान अल्प है, उन्हें ऐसी फिलॉसफी (दर्शनशास्त्र), समाजशास्त्र, समाजवाद, अर्थशास्त्र सुना रहा है, जिसका भी उसे यानि मंत्री को संपूर्ण ज्ञान नहीं है।
उत्तम कुमार बताते हैं कि जो एचआर हैड नियम का पालन नहीं करा रहा था वह रावत था और प्रदेश का निवासी था। मंत्री भी प्रदेश का स्थानीय निवासी था। वे बताते हैं कि भावना इतनी आहत हुई और लगा कि इस सिस्टम में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। नियमों का पालन नहीं करने वाला एक अदना सा प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी मंत्री से रूबरू हो सकता है तो उस पीड़ित का क्या होगा, जिसने इन्हें वोट करके मंत्री की सीट पर पहुंचा दिया।
सरकार के मंत्री ही अधिकारियों को नियमों के खिलाफ काम कराने के लिए दवाब बनाते थे। ऐसा ही मामले लगातार आते रहे। हाल में ही वीआरएस ले चुके सीनियर पीसीएस अधिकारी उत्तम कुमार ने खुलासा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वे पीसीएस बनकर जिला सेवायोजन अधिकारी बनकर हरिद्वार में तैनात हुए तो उन्होंने देखा कि सिडकुल की कंपनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने आईटीसी कंपनी को पत्राचार कर 70 प्रतिशत का नियम पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए। कंपनी का एचआर हैड उनके कार्यालय में पहुंचा तो उन्हें रिश्वत देकर शांत रहने का नाकाम प्रयास किया। इसके बाद विभाग के उच्च अधिकारी से दवाब बनाया, लेकिन उत्तम कुमार दवाब में नहीं आए।
सरकार के नियम को लागू कराने की जिस मंत्री पर जिम्मेदारी थी, संबंधित एचआर हैड उसी श्रम मंत्री के घर पहुंच गया। जहां पर जिला सेवायोजन अधिकारी उत्तम कुमार को बुलाया गया। उत्तम कुमार उस मंत्री के आवासीय कार्यालय पहुंचे तो वहां पर देखा कि एचआर हैड मंत्री के सामने सौफे पर विराजमान है और उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। उत्तम कुमार कई मिनट तक खड़े रहे और मंत्री उन्हें वेदों का ज्ञान सुनाने लगा।
उत्तम कुमार कहते हैं कि जब एक कम पढ़ा लिखा मंत्री, जिनका ज्ञान अल्प है, उन्हें ऐसी फिलॉसफी (दर्शनशास्त्र), समाजशास्त्र, समाजवाद, अर्थशास्त्र सुना रहा है, जिसका भी उसे यानि मंत्री को संपूर्ण ज्ञान नहीं है।
उत्तम कुमार बताते हैं कि जो एचआर हैड नियम का पालन नहीं करा रहा था वह रावत था और प्रदेश का निवासी था। मंत्री भी प्रदेश का स्थानीय निवासी था। वे बताते हैं कि भावना इतनी आहत हुई और लगा कि इस सिस्टम में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। नियमों का पालन नहीं करने वाला एक अदना सा प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी मंत्री से रूबरू हो सकता है तो उस पीड़ित का क्या होगा, जिसने इन्हें वोट करके मंत्री की सीट पर पहुंचा दिया।