सपा प्रदेश अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक शिक्षा संशोधन अध्यादेश का किया विरोध

देहरादून। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का विरोध करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ह), 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यादेश मुस्लिम समाज को धार्मिक शिक्षा से वंचित करने का प्रयास है।
सिद्दीकी ने कहा कि अध्यादेश की धारा 16(सी) में धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर ताला लगाने, पांच लाख रुपये जुर्माना लगाने, रिसीवर नियुक्त करने और प्राथमिकी दर्ज कराने जैसे प्रावधान दमनकारी हैं। उनके अनुसार, धार्मिक शिक्षा की स्पष्ट परिभाषा न होने से मदरसों को निशाना बनाए जाने की आशंका है। उन्होंने मांग की कि अध्यादेश तत्काल वापस लिया जाए और विधानसभा में विस्तृत चर्चा होने तक दंडात्मक कार्रवाई रोकी जाए। साथ ही मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थानों, मदरसा बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य मुस्लिम संगठनों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।
