देहरादून संवाददाता दिनांक 12 अक्टूबर 2022
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं लगभग 26 फैसलों पर मुहर लगी।
आज की बड़ी धामी कैबिनेट में हुए बड़े फैसले आज 26 मामले आएं कैबिनेट में परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा कोष की नियमावली में संसोधन किया गया हैं।वन्य निगम विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षा क़ो कैबिनेट के सामने रखा गया।
अब पेट्रोल पम्प के लिए जमीन लेने के मामले में व्यवसायिक मद से ही टैक्स लगाए जाएंगे।बागवानी मिशन के अनुसार एंटी हैंलनेट लेने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देगीसमाज कल्याण योजना के तहत अब अटल आवास में पीएम आवास के तहत ही 1 लाख 30 हज़ार पैसा दिया जाएगा पहले 35 हज़ार दिया जाता थाविद्यालय शिक्षा विभाग ने लिया फैसला अगर 30 दिन तक कोई बच्चा नहीं आता हैं तो उसे आउट ऑफ़ स्कूल मान लिया जाएगा पहले 60 दिन था। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति का प्रख्यापन किया गया।
वित्त विभाग ने GST में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढाकर 10 किया गया उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एक निजी विश्वविद्यालय का नाम अब हरिद्वार इंजिनियरिंग नाम होगा।देहरादून उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी 26 बिंदु कैबिनेट में आये 24 पर लगी मुहरसड़क सुरक्षा नियमवाली में संशोधन सड़क सुरक्षा कोष को कम्पाउंडिंग 25% की बजाय 30% किया गया।
सड़क दुर्घटना में बढ़ाई गयी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई राशिलैंड यूज बदलने के लिए पेट्रोल पंप के लिए बदला नियमलैंड यूज के लिए चार्ज 75 प्रतिशत से 15 और साढ़े 7 प्रतिशत किया गयाकृषि और कृषि कल्याण विभाग में बागवानी निशान के तहत हिलनेट योजना के तहत 25 प्रतिशत राज्य सरकार भी देगी समाज कल्याण विभाग के तहत अटल आवास योजना के तहत बढ़ाई गई राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर की गई राशि।
शिक्षा विभाग में बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश को किया गया लागू 30 दिन तक कोई बच्चा बिना बताए अनुपस्थिति रहता है तो उसे अनुपस्थिति माना जाएगा 60 दिन की जगह किया गया अनुपस्थिति को 30 दिन।143 पद दिव्यांग बच्चों के लिए किए गए स्वीकृति पहले 47 पद थे स्वीकृति, अब 143 पद और किये गए स्वीकृति रुड़की विश्व विद्यालय को हरिद्वार यूनिवर्सिटी किया जाएगा नाम महंगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मुख्यमंत्री का किया गया अधिकृत कौशल एवं सेवा विकास योजना को ऑउट सोर्सिंग एजेंसी बनाया गया