गन्ना भुगतान के साथ तमाम समस्याओं को लेकर डीएम करेंगे जल्द कार्रवाई

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो / जोगेंद्र मावी,
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों के साथ जुड़े किसानों की मांगे प्रशासन ने मान ली गई है। स्मार्ट मीटर बिना सहमति के नहीं लगेगा। गन्ना भुगतान चीनी मिल्स सबसे पहले करेंगी और अन्य समस्याओं के लिए डीएम जल्द बैठक लेंगे। जिसके किसानों को भी शामिल होने के लिए डीएम ने कहा है। वहीं, किसानों के साथ धक्का मुक्की के मामले में बहादराबाद थानाध्यक्ष का तबादला कर दिया गया है। इन सभी मांगों को लेकर डीएम, एसएसपी के साथ टोल प्लाजा पर ही सहमति बनी है। कार्रवाई और आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने धरना स्थगित कर दिया।
पांच दिन पहले हरिद्वार जनपद के किसान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले अपनी मांगों का ज्ञापन देने के लिए देहरादून जा रहे थे। किसानों को बहादराबाद टोल प्लाजा पर रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बेरिकेडिंग की। जिस समय किसान टोल प्लाजा पर पहुंचे तो वहां पर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने रोकने का प्रयास किया। किसानों ने बेरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस बल के साथ किसानों की धक्कामुक्की भी हुई। लेकिन थानाध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे सड़क पर खड़े किसानों को धक्का मारकर पीछे धकेलते हुए नजर आए। हालांकि कई पुलिस के अधिकारी थानाध्यक्ष को रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे रुके नहीं। इसके बाद आक्रोशित किसान टोल प्लाजा पर ही धरने पर बैठ गए। सोमवार को किसानों के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्ता के लिए देहरादून बुलाया। मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बाद यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री के आह्वान पर किसान फिर से टोल प्लाजा बहादराबाद पर एकत्रित हुए। जहां पर शाम करीब 6 बजे जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल धरने प्रदर्शन पर पहुंचे। पहले बोलते हुए एसएसपी ने बताया कि थानाध्यक्ष को हटा दिया गया है और किसी के खिलाफ बिना सबूतों के कोई कार्रवाई नहीं होगी।
इनके बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि किसानों के साथ जो भी व्यक्ति स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते हैं, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। पहले स्मार्ट मीटर के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने गन्ना भुगतान के लिए कहा कि चीनी मिल्स पहले किसानों के गन्ने का भुगतान करेंगी, बाद में अन्य कार्य होंगे। इसी के साथ उन्होंने किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा मिलने को कहा। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को प्रशासन की बैठक होगी, जिसमें किसान भी शामिल हो सकते हैं।

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