भेल प्रबंधन ने माना कि हमारी जमीन पर शिवालिक नगर पालिका ने अवैध कब्जा

भेल प्रबंधन ने पोल हटाने को लेकर दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

 

हरिद्वार 24 मार्च । उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो,

 

शिवालिक नगर पालिका और भेल का विवाद अब और भी गहराता जा रहा है। अभी हाल ही में बिजली चोरी के मामला थमा नहीं और अतिक्रमण मामले को लेकर भेल प्रबंधन और ज्यादा सख्त और नाराज दिखाई दे रहा है।

 

लेकिन तमाम तामझाम के बाबजूद भी भेल प्रशासन अब तक शिवालिक नगर पालिका के खिलाफ कुछ नही कर पा रहा है। केवल चेतावनी के बोर्ड और नोटिस देने के अलावा भेल प्रबंधन कार्यवाही के नाम पर कुछ कर पाने में असमर्थ साबित हो रहा है।

 

आज भेल की जमीन पर लगे अवैध एडवरटाइजिंग पोल को लेकर भेल प्रशासन ने कुछ फ्लेक्सी बोर्ड द्वारा नोटिस लगाकर 26 मार्च तक अवैध यूनीपोल को हटाने का आग्रह लगाने वाले व्यक्ति/संस्था से किया है। उन्होंने अपने नोटिस बोर्ड में लिखा है कि

 

” यह टौस स्ट्रक्चर/ यूनीपोल/ होल्डिंग डीएचएल की भूमि पर अवैध अतिक्रमण है इस स्ट्रक्चर को लगाने वाले व्यक्ति/ संस्था को एतद् द्वारा अंतिम नोटिस के रूप में सूचना है। कि संबंधित व्यक्ति संस्था इस स्ट्रक्चर को अपने खर्चे पर 26.03.2023 तक अवश्य हटालें अन्यथा बीएचएल संपदा विभाग द्वारा उक्त स्ट्रक्चर/ यूनीपोल/ होल्डिंग को लगाने वाले के खर्च पर हटा दिया जाएगा। “

आदेश

नगर प्रशासक

बीएचएल हरिद्वार

 

उत्तराखंड प्रहरी द्वारा अपको बता दें कि कुछ माह पूर्व भी भेल प्रशासन द्वारा यह नोटिस लगाने की कार्यवाही की गई थी। क्योंकि यूनिपोल शिवालिक नगर पालिका द्वारा लगवाए गए थे। जिसका किराया शिवालिक नगर पालिका अपनी संपत्ति बताकर लेता रहा है। जिस पर भेल प्रशासन लगातार विरोध दर्ज करता चला आ रहा है। किंतु कार्यवाही के नाम पर अब तक कुछ नहीं हो पाया है।

तब भी मामला नोटिस जारी करने के बाद ठंडे बस्ते में चला गया था और अब भी नोटिस जारी कर कार्यवाही के नाम पर इतिश्री होती दिखाई दे रही है।

जबकि इस मामले को लेकर आपके प्रिय सामाचार पत्र उत्तराखंड प्रहरी द्वारा जब भेल प्रशासन से उसका पक्ष जानना चाहा और संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह सवालों के जवाब से बचते नजर आए। और कई आधिकारियों ने फ़ोन तक नहीं उठाया।

भेल की इस कार्यशैली से स्थनीय लोगों में भी रोष व्याप्त है उनका कहना है कि आम आदमी के उपर भेल प्रशासन तुरंत कार्यवाही करता है और उक्त मामले पर कार्यवाही से बचता नजर आ रहा है।

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