जनसुनवाई में 80 समस्याएँ दर्ज, 35 का हुआ मौके पर समाधान

विकास गर्ग / उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो,
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 80 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 35 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को त्वरित समाधान हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया।
जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों, किराया विवाद और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। ग्राम हबीबपुर कुड़ी के विकास कुमार ने जान से मारने की धमकियों और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला रखा। वहीं खुब्बनपुर के सुरेंद्र सिंह ने सचल दल को किराए पर दिए भवन का बढ़ा हुआ किराया न मिलने की शिकायत की। ज्वालापुर की कामिनी रानी ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इसके अलावा अवैध कब्जे, जमीन पर दावेदारी, आपराधिक गतिविधियों, अवैध वाहनों की ओवरलोडिंग और माँझे से हो रहे हादसों जैसी समस्याएँ भी दर्ज की गईं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करें, अन्यथा लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों, किराया विवाद और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। ग्राम हबीबपुर कुड़ी के विकास कुमार ने जान से मारने की धमकियों और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला रखा। वहीं खुब्बनपुर के सुरेंद्र सिंह ने सचल दल को किराए पर दिए भवन का बढ़ा हुआ किराया न मिलने की शिकायत की। ज्वालापुर की कामिनी रानी ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इसके अलावा अवैध कब्जे, जमीन पर दावेदारी, आपराधिक गतिविधियों, अवैध वाहनों की ओवरलोडिंग और माँझे से हो रहे हादसों जैसी समस्याएँ भी दर्ज की गईं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करें, अन्यथा लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण 36 दिनों में नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत प्राथमिकता पर हल किया जाए। समीक्षा में पाया गया कि एल-1 स्तर पर 438 शिकायतें, जबकि एल-2 पर 85 शिकायतें लंबित हैं। संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण और शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर वार्ता करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, एडीएम दीपेंद्र नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी व फरियादी उपस्थित रहे।
