कैबिनेट बैठक में 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, सहायक अभियोजन अधिकारियों के 46 नए पद सृजित
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक की शुरुआत पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने से हुई। मंत्रिमंडल ने उनके राज्य निर्माण और विकास में योगदान को याद किया। इसके बाद बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई और कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लेखा-जोखा और ऊर्जा विभाग के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन 2022-23 को विधानसभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की। अभियोजन संवर्ग के पुनर्गठन को स्वीकृति देते हुए सहायक अभियोजन अधिकारियों के 46 नए पद सृजित किए गए। महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने दुकानों और संस्थानों में महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सशर्त शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति प्रदान की है। पूर्व लिखित सहमति और सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य होंगे। इससे रोजगार अवसर बढ़ेंगे और लैंगिक समानता को मजबूती मिलेगी। दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन से छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में कर्मकारों को सभी कानूनी लाभ सुनिश्चित होंगे। सरकार का मानना है कि इससे निवेश, कार्यकुशलता और व्यापार की सुगमता को प्रोत्साहन मिलेगा।
मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली में संशोधन करते हुए मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। घायलों के उपचार का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। देहरादून मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र सरकार के सुझावों को भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े दो प्रस्तावों को पुनः परीक्षण हेतु स्थगित कर दिया गया है।