मुख्यमंत्री ने किया राजस्व लोक अदालत का शुभारम्भ, न्याय आपके द्वार अभियान को मिली नई मजबूती

देहरादून/दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में ‘राजस्व लोक अदालत’ का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र की भावना का विस्तार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरलता एवं शीघ्रता से पहुँचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व लोक अदालत का आयोजन वर्षों से लंबित राजस्व विवादों के त्वरित एवं सार्थक समाधान हेतु किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी विवाद केवल कागजी प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि इनके पीछे किसानों की भूमि, परिवारों की आजीविका एवं व्यक्तियों का आत्मसम्मान जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राजस्व विवादों के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर राजस्व परिषद, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त न्यायालय, जिला स्तर पर कलेक्टर न्यायालय तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालय कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश में 400 से अधिक राजस्व न्यायालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 50 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मूल मंत्र के साथ ‘राजस्व लोक अदालत’ की अभिनव पहल प्रारम्भ की है।
इस दौरान वर्चुअल माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप राजस्व वादों का तेजी से निस्तारण किया जाएगा, जितना भी बैकलॉग है उसको युद्ध स्तर पर निस्तारित किया जाएगा तथा भूमि से जुड़े हुए विवादों को प्राथमिकता से लेते हुए सभी पेंडिंग प्रकरणों को निस्तारित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री जी के दिशा- निर्देशों के क्रम में समस्त राजस्व वाद को अगले एक माह में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। बैठक में राजस्व सचिव रंजना राजगुरु भी उपस्थित थीं।

राजस्व लोक अदालत में 1911 वादों का मौके पर निस्तारण

हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व लोक अदालत में 1911 वादों का मौके पर निस्तारण किया गया। आपसी सुलह, त्वरित सुनवाई और प्रशासनिक हस्तक्षेप से वादकारियों को शीघ्र न्याय मिला। अदालत में करीब 63 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित व वसूली की गई। स्टाम्प अधिनियम, आबकारी अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े मामलों का भी निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आमजन को त्वरित, पारदर्शी न्याय देना प्राथमिकता है। ऐसे आयोजनों से लंबित मामलों में कमी और जनता का विश्वास मजबूत होता है।

राजस्व लोक अदालत में 226 में 214 वादों का निस्तारण

टिहरी। जनपद नई टिहरी में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व लोक अदालत में मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। कलेक्ट्रेट सहित सभी राजस्व न्यायालयों में कुल 226 वाद सुनवाई हेतु प्राप्त हुए, जिनमें से 214 वादों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने स्वयं 5 वादों का निस्तारण किया, जबकि विभिन्न असिस्टेंट कलेक्टरों और तहसीलदारों द्वारा शेष मामलों का समाधान किया गया। तहसील स्तर पर 112 वाद निस्तारित किए गए।