कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधार पर जोर
देहरादून। मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिनका उद्देश्य विकास कार्यों को गति देना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग की एडीबी समर्थित पुल सुधार परियोजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपये से अधिक की कंसलटेंसी निविदाओं को मंजूरी दी, जिससे आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
न्याय विभाग के तहत न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीद हेतु 10 लाख रुपये तक के सॉफ्ट लोन की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर 4 प्रतिशत और अन्य वाहनों पर 5 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है। वहीं, वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है।
ऊर्जा विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 31 मार्च 2025 तक संयंत्र स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से संबंधित परिनियमों को भी स्वीकृति दी गई है।
गृह विभाग से जुड़े कई अहम फैसलों में लोक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने, होमगार्ड्स सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी देने तथा पुलिस कार्मिकों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति शामिल है। साथ ही, पुलिस भर्ती से जुड़े आयु और शारीरिक मानकों में तीन वर्ष तक पुरानी व्यवस्था लागू रखने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है, जबकि 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग विभाग की ‘वीर उद्यमी योजना 2026’ के माध्यम से पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, राज्य योजना आयोग के स्थान पर ‘सेतु आयोग’ के गठन तथा पंचम विधानसभा सत्र 2026 के सत्रावसान को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
नए मंत्रियों का किया स्वागत
देहरादून। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हुई। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश का विधिवत वाचन किया। प्रधानमंत्री के शुभकामना संदेश पर राज्य मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त करते हुए इसे राज्य सरकार के लिए प्रेरणादायक बताया। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा कि यह संदेश राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बैठक में राज्यहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी है।