10के एफपीओ योजना के तहत एफपीओ बनेंगे सीएससी, ग्रामीण डिजिटल सेवाओं को मिलेगा नया बल
देहरादून। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में 10के एफपीओ योजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में ऑनबोर्ड किया जा रहा है।
यह पहल भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच हुए एमओयू के अनुरूप लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य चयनित एफपीओ को सीएससी इकोसिस्टम से जोड़कर उन्हें ग्रामीण स्तर पर सरकारी (जी-2-सी) और व्यावसायिक (बी-2-सी) सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है। परियोजना के तहत पात्र एफपीओ का डेटा संग्रहण, आधार आधारित सत्यापन, अनुपालन जांच और सिस्टम व्हाइटलिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऑनबोर्डिंग के बाद ये एफपीओ ग्रामीण डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हुए किसानों और ग्रामीण नागरिकों को सरकारी योजनाएं, वित्तीय समावेशन सेवाएं, कृषि सुविधाएं और अन्य डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
सीएससी उत्तराखण्ड के दीपक चौहान ने बताया कि यह पहल एफपीओ को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल से जोड़ेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।