उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले, नशा मुक्ति से लेकर कर्मचारियों को राहत
देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड के समग्र विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सशक्त किया गया है। पहली बार राज्य मुख्यालय में इसके लिए 22 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे नशे के खिलाफ कार्रवाई को मजबूती मिलेगी।
वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए 589 कर्मचारियों को न्यूनतम 18 हजार रुपये वेतन देने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले 304 श्रमिकों को यह लाभ मिल रहा था। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सेवा संवर्ग की सेवा शर्तों को स्पष्ट करते हुए “उत्तराखंड ईएसआई श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026” को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत 94 पदों का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया है, जिससे छोटे उद्यमियों को निरंतर लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं संशोधन विधेयक को विधानसभा में पुनः प्रस्तुत करने तथा बोनस संदाय (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2020 को वापस लेने का भी निर्णय लिया गया है।