हरिद्वार में एचआरडीए के कार्यों की अहम समीक्षा बैठक, शहरी विकास को नई दिशा
देहरादून/हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सुनियोजित शहरी विकास, पारदर्शी आवास व्यवस्था और मजबूत आधारभूत ढांचे को लेकर सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में सचिव आवास विकास एवं राज्य सम्पत्ति, उत्तराखंड डॉ. आर. राजेश कुमार ने शुक्रवार को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सभागार में विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य विकास प्राधिकरण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाना रहा।
आवास योजनाओं पर कड़ा फोकस
समीक्षा बैठक में सचिव ने एचआरडीए के राजस्व संग्रह, एकल एवं गैर-एकल आवासीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आवासीय आवेदनों पर शासन स्तर से लगी आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण कर प्रकरण तत्काल शासन को भेजे जाएं, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।
प्रधानमंत्री आवास योजना में गुणवत्ता और पारदर्शिता
डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित, टिकाऊ और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
मास्टर प्लान, सौंदर्यकरण और थर्ड पार्टी ऑडिट
सचिव ने पार्किंग स्थलों, सड़क किनारे सौंदर्यकरण, गमलों के रखरखाव और नियमित मॉनिटरिंग की समीक्षा की। उन्होंने मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य करने, पुरानी कमियों की पुनरावृत्ति रोकने और थर्ड पार्टी एजेंसी से गुणवत्ता जांच कराने के निर्देश दिए।
यूनिटी मॉल का निरीक्षण
बैठक के पश्चात डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री की प्राथमिक परियोजना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस पर विशेष फोकस है। वर्तमान में लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मिलेगा मंच
एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि यूनिटी मॉल में 54 शॉप और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स विकसित किए जा रहे हैं, जहां देशभर के राज्यों व उत्तराखंड के 13 जनपदों के स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित होंगे, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
बोले डॉ. आर. राजेश कुमार
उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि शहरी विकास योजनाएं पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनहित के साथ लागू हों। यूनिटी मॉल जैसी परियोजनाएं स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगी।