डिग्री के मेधावियों को मिलेंगे 75 व 50 हजार रुपये, नए डिग्री कॉलेजों पर रोक

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नवीन चौहान
प्रदेश में डिग्री कॉलेजों के मेधावियों को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के तहत ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार, 30 हजार और 15 हजार रुपये मिलेंगे। जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजार रुपये की धनराशि मिलेगी। यह यह योजना केवल राजकीय डिग्री कॉलेज में लागू की गई है। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसी के साथ दूसरे निर्णय के तहत प्रदेश में नया डिग्री कॉलेज नहीं खुलेगा। कोविड-19 के कारण फिलहाल यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट की बैठक में हुई अह्म निर्णय लिए। जिसमें कैबिनेट में 13 प्रस्ताव आए। इनमें से तीन प्रस्ताव वापस हुए और 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान ई ऑफिस के बारे में चर्चा हुई। सभी सरकारी डिपार्टमेंट आने वाले समय में ई ऑफिस के द्वारा काम करेंगे।
कैबिनेट में ये प्रस्ताव हुए स्वीकृत
— आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया, नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए, ईडब्ल्यूएस में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए।
— मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे, महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी।
— श्रम विभाग में हुआ निर्णय, श्रम विभाग में 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था।
— रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापिस दी गई। कैबिनेट ने दी मंजूरी, यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में मौजूद है।
— पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में हुए संशोधन।
— मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई, कैबिनेट ने दी गई मंजूरी, प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में यह योजना।
— ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार, 30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजार।
— प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय रूका अब अगली कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे।
— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार।
— देघाट ब्लॉक में केंद्र विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार।
— लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई।
प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब स्टाफ नर्सों की भर्ती।

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